UP RTI भवन Lucknow में Activists का सविनय कार्य वहिष्कार आन्दोलन शुरू l

UP: NGO ने भेजा मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी को मानहानि का नोटिस.

UP: NGO ने भेजा मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी को मानहानि का नोटिस.

लखनऊ/28 मई 2016... यूपी के एक एनजीओ ने सूबे के मुख्य सूचना आयुक्त और पूर्व मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को मानहानि का नोटिस भेजा है. इस एनजीओ ने बीते 23 अप्रैल को यूपी के सबसे खराब सूचना आयुक्त का पता लगाने के लिए राजधानी में एक सर्वे कराया था और बीते 30 अप्रैल को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता करके सर्वे के परिणाम जारी किये थे. एनजीओ के पदाधिकारियों ने बीते 5 मई को मुख्य सूचना आयुक्त से भेंट करके  सर्वे के परिणामों को उनको सौंपते हुए इन पर कार्यवाही करने की माँग भी की थी जिसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने मीडिया के माध्यम से इस एनजीओ की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए संस्था के द्वारा कराये गए सर्वे के परिणामों पर कोई भी कार्यवाही नहीं करने का वक्तव्य दिया था. उस्मानी के इस वक्तव्य को संस्था के लिए मानहानिकारक बताते हुए एनजीओ ने बीते 24 मई को उस्मानी को मानहानि का नोटिस दिया है.

 दरअसल यूपी के सबसे खराब सूचना आयुक्त का पता लगाने के लिए सामाजिक संस्था ‘येश्वर्याज सेवा संस्थान’ की ओर से एक सर्वे कराया गया था। खराब सूचना आयुक्तों के सर्वे में अरविंद सिंह बिष्ट    (17 फीसदी वोट) पहले , जावेद उस्मानी      (13.8 फीसदी वोट) दूसरे ,गजेंद्र यादव (11.6 फीसदी वोट) तीसरे ,हाफिज उस्मान  (9.4 फीसदी वोट) चौथे ,स्वदेश कुमार (9.1 फीसदी वोट) पांचवें ,पारसनाथ गुप्ता (8.4 फीसदी वोट) छठे ,खदीजतुल कुबरा   (8.1 फीसदी वोट) सातवें , राजकेश्वर सिंह     (7.9 फीसदी वोट) आठवें  और हैदर अब्बास रिजवी (7.2 फीसदी वोट),विजय शंकर शर्मा (7.2 फीसदी वोट) नौवें स्थान पर रहे थे.  

संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि उस्मानी द्वारा येश्वर्याज की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्नचिन्ह लगाने के सार्वजनिक वक्तव्य से संस्था की मानहानि हुई है जिसके लिए उस्मानी को नोटिस भेजकर 1 माह  में अपने वक्तव्यों को बापस लेते हुए संस्था से बिना किसी शर्त के माफी मांगने और संस्था द्वारा कराये गए सर्वे के परिणामों पर कार्यवाही करने और उस्मानी द्वारा ऐसा न करने पर उस्मानी के खिलाफ न्यायालय में मुकद्दमा दर्ज कराने की बात कही गयी है.

नोटिस में उस्मानी पर आरोप लगाया गया है कि सर्वे का परिणाम उनके पक्ष में न आने पर ही उस्मानी द्वारा आपराधिक मानसिकता के तहत इस सर्वे की और संस्था की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्नचिन्ह लगाकर संस्था और सर्वे में प्रतिभाग कर अपनी निष्पक्ष राय देने वाले सम्मानित और प्रबुद्ध नागरिकों की मानहानि करने का आपराधिक कृत्य भी किया गया है.

संस्था के राज्य सरकार से पंजीकृत संस्था होने और उस्मानी द्वारा एक लोकसेवक होते हुए भी इस संस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाकर संस्था की मानहानि करने के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा स्थापित व्यवस्था का भी अवमान करने और  विधि द्वारा स्थापित इस सामाजिक संगठन को किसी कारण से भंग कर दिए जाने या इसका पंजीकरण रद्द कर दिए जाने तक उस्मानी को इस संस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाने का कोई विधिक अधिकार नहीं होने की बात भी इस नोटिस में कही गयी है.

यूपी : सूचना आयोग की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा दे आरटीआई कार्यकर्ताओं ने शुरू किया ‘सविनय कार्य बहिष्कार’ आन्दोलन l

लखनऊ/27 मई 2016/ उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग  में महिला यौन-उत्पीडन मामलों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार विशाखा समिति बनाने और आयोग की सभी कार्यवाहियों की शत-प्रतिशत वीडियो रिकॉर्डिंग कराने,इन रिकॉर्डिंग्स को आईटी एक्ट में प्राविधानित समय तक संरक्षित रखकर किसी भी पक्ष द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराने की मांगों को पूरा कराने के लिए सूचना आयोग में ‘सविनय कार्य बहिष्कार’ आन्दोलन की शुरुआत करने की आरटीआई कार्यकर्ताओं की घोषणा के चलते आज गोमतीनगर स्थित आरटीआई भवन को अतिरिक्त पुलिस बल लगाकर मानों छावनी में बदल दिया गया था l आरटीआई भवन के क्या बाहर और क्या अन्दर सभी जगह नागरिकों से अधिक पुलिस बाले कार्यकर्ताओं की मुहिम को विफल करने के लिए मुस्तैद नज़र आ रहे थे किन्तु आरटीआई कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार,सूचना आयोग प्रशासन और जिला प्रशासन के सभी मंसूबों पर पानी फेरते हुए सारी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए न केवल आरटीआई भवन में प्रवेश किया अपितु सूचना आयोग के कार्य का वहिष्कार करने संबंधी फार्म भरकर आयोग में प्राप्त कराकर ‘सविनय कार्य बहिष्कार’ आन्दोलन  की शुरुआत भी कर दी l

सूचना आयोग में विशाखा समिति और वीडियो रिकॉर्डिंग की माँग के लिए लम्बे समय से आंदोलनरत आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बीते 11 अप्रैल को लखनऊ की चर्चित आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा के नेतृत्व में आरटीआई भवन के बाहर सभी सूचना आयुक्तों का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया था और अगले 45 दिनों में उनकी मांगें पूरी न होने पर 27 जुलाई से आयोग में ‘सविनय कार्य बहिष्कार’ आन्दोलन शुरू करने का अल्टीमेटम भी दिया था l

सविनय कार्य बहिष्कार’ आन्दोलन की सूत्रधार सामाजिक कार्यकत्री और येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपना और दो अन्य लोगों के भरे फॉर्म सूचना आयोग में प्राप्त कराकर आज से सूचना आयोग में ‘सविनय कार्य बहिष्कार’ आन्दोलन  की विधिवत शुरुआत कर दी है l उर्वशी ने बताया कि उन्होंने आरटीआई भवन में उपस्थित अन्य आरटीआई आवेदकों को भी फॉर्म देकर ‘सविनय कार्य बहिष्कार’ आन्दोलन  में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया है जिनमें से कुछ ने अपने फॉर्म भरकर उन्हें दे दिए हैं जिन्हें एक साथ आयोग में जमा करा दिया जाएगा l

उर्वशी ने बताया कि यह कार्य बहिष्कार आन्दोलन 07 जुलाई तक चलाया जाएगा और यदि 07 जुलाई तक उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग  में महिला यौन-उत्पीडन मामलों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार विशाखा समिति बनाने और आयोग की सभी कार्यवाहियों की शत-प्रतिशत वीडियो रिकॉर्डिंग कराने,इन रिकॉर्डिंग्स को आईटी एक्ट में प्राविधानित समय तक संरक्षित रखकर किसी भी पक्ष द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं की जाती है तो वे आरटीआई कार्यकर्ताओं के साथ 08 जुलाई या 15 जुलाई को जब भी उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आरटीआई भवन के उद्घाटन को आयेंगे, तब उपराष्ट्रपति को काले झंडे दिखाएंगी और उसी दिन मुख्य सूचना आयुक्त समेत सभी सूचना आयुक्तों को गुलाब का फूल भेंटकर उनसे कार्य करने को मना करके सूचना आयोग में ‘सविनय कार्य रोको’ आन्दोलन      की शुरुआत करेंगी l